मोहन सरकार का अनुपूरक बजट ,सबका साथ सबका विकास
मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने 22,460 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 में विभागों को आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस बजट को...
लाड़ली बहना 465 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन की उम्मीद नहीं है। अभी 15 माह से नया पंजीयन नहीं किया गया है। नवीन पंजीयन भी प्रारंभ नहीं किए जा रहे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सारी जानकारी दी। कांग्रेस विधायक ग्रेवाल ने पूछा था कि 15 माह से सतत प्रकृति की इस योजना में पंजीयन क्यों बंद किया गया? वहीं लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, पोषण आहार, वृद्धा पेंशन, बाल आशीर्वाद योजनाओं में पात्रता के अनुसार निरंतर लाभ दिया जा रहा है। मंत्री निर्मला भूरिया ने स्वीकार किया कि लाडली बहना योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभ दिया जा रहा है।लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है।
नदी जोड़ों परियोजना को कितना बजट
केन-बेतवा परियोजना के लिए 900 करोड़, और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रतीकात्मक प्रविधान रखा गया है।
ऊर्जा विभाग
ऊर्जा विभाग को 8,763 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। जिसमें 280 करोड़ रुपए टैरिफ अनुदान और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने को सरकार गति देगी। ग्रामीण समूह जल प्रदाय के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 3,515 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
शहरी आवास, लाड़ली लक्ष्मी योजना, संबल योजना
नवीन प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 1,600 रुपये, निकायों का ऋण और ब्याज चुकाने 204 करोड़, दीनदयाल रसोई के लिए 10 करोड़, संबल योजना के लिए 200 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति और आर्थिक सहयोग के लिए 85 कराेड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़क और जिला मार्गों के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे।
उद्योगों को 400 करोड़
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सहायता के लिए 50 करोड़ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित किया है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले ब्याज रहित ऋण की भरपाई के लिए सहकारी बैंकों को 50 करोड़ दिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 290 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,515 करोड़, सीएम के अंतर्गत आने वाली नर्मदा घाटी विकास के लिए 2,090 करोड़, सड़क, पुल तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए 1,050, ग्रामीण विकास के लिए 1,161 करोड़ , उच्च शिक्षा विभाग के लिए 144 करोड़ का बजट।
360 करोड़ छात्रवृत्ति का बजट
अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के उत्थान के लिए मोहन सरकार कार्य कर रही है और यह अनुपूरक बजट में भी देखने को मिला। 11वीं-12वीं और कालेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय कार्य विभाग को 130 करोड़
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 180 करोड़
अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 130 करोड़ रुपए
अति विशिष्टों के लिए 50 करोड़
प्रदेश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ का बजट
सीएम निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण के लिए 47 करोड़
भोपाल में सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए 55 करोड़
सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के रखरखाव के लिए 3 करोड़
पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 131 करोड़ रुपए प्रस्तावित
